ऑस्लो - जगातील जवळजवळ ७८ टक्के प्रदूषण करणा-या ५५ देशांनी जागतिक तापमान वाढीविरुद्धच्या लढाईत सक्रीय सहभाग घेतला आहे. या देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. कोपनहेगन कराराने घालून दिलेल्या मुदतीपूर्वीच या देशांनी ही घोषणा केली आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरणविषयक विभागाचे प्रमुख य्वो डी बोअर यांनी आज येथे सांगितले.

या देशांनी घेतलेला निर्णय उत्साह वाढविणारा आहे, असे सांगून बोअर म्हणाले, की २०२० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात कपात करावी, या कोपनहेगन करारातील उद्दिष्टांसंदर्भात या देशांनी ३१ जानेवारीला सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वाधिक प्रदूषण करणा-या चीन आणि अमेरिकेसह ५५ देशांनी, येत्या डिसेंबरमध्ये डेन्मार्कमध्ये होणा-या परिषदेपूर्वी उत्सर्जनात कपात करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने घेतलेला निर्णय बंधनकारक असल्याचे या देशांनी स्पष्ट केले आहे.

बोअर म्हणाले, की संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९४ सदस्य देशांपैकी ५५ देशांमध्ये जवळजवळ ७८ टक्के प्रदूषण करण्यात येते. राष्ट्रसंघाने घालून दिलेली मुदत लवचिक असून, अन्य देशांनाही प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याची संधी मिळावी, म्हणून मुदतीत वाढही करता येऊ शकेल. प्रदूषणाचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी जबर इच्छाशक्तीची गरज आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, की ५५ देशांनी सादर केलेल्या अहवालांमुळे, उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने योग्य वाटचाल चालू झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाची पुढील वार्षिक बैठक मेक्सिकोमध्ये २९ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या काळात होणार आहे. त्यात दुष्काळ, वणवे, पूर, वन्यजीवनातील काही प्राणी, पक्षी आणि कीटक नष्ट होण्याचा धोका आणि समुद्रपातळीत होणा-या वाढीवर चर्चा होणार आहे.

पृथ्वीचे तापमान किमान दोन अंश सेल्सिअसने कमी करण्याचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रयत्न आहे. निर्धारित तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या काळाशी अनुकूल ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विकसनशील देशांना एकूण १०० अब्ज डॉलरपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे, असेही बोअर यांनी सांगितले. मात्र, सध्याचा प्रदूषणाचा वेग पाहिल्यास, २०१० पर्यंत तापमान २ अंश सेल्सिअसने वाढण्याचा धोका आहे, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.

युरोपीय समुदायासाठी २०२० पर्यंत २० टक्के प्रदूषण कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे युरोपातील देशांनी प्रदूषणाची १९९० ची पातळी गाठावी, असे सुचविण्यात आले आहे. तथापि, अन्य देशांनी त्यापेक्षा अधिक कपात करण्याचे उद्दिष्ट आखल्यास, युरोपीय समुदायाने ३० टक्के पातळी गाठावी, असेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या देशात २००५ च्या पातळीशी तुलना करता, १७ टक्के प्रदूषण कमी करण्याची हमी दिली आहे. मात्र, अमेरिकी सीनेटमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव अडकला आहे.

चीनने २००५ च्या पातळीचा निकष ठेवून, उत्पादनांवर आधारित कार्बन उत्सर्जन ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे. कार्बन उत्सर्जनाची पातळी कमी करण्यासंदर्भात 'वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूटच्या जेनिफर मॉर्गन म्हणाल्या, की कोपनहेगन परिषदेनंतरचा एक महिना अनिश्चिततेत गेल्यानंतर, पर्यावरण बदलाबाबत करारात उल्लेख केल्यानुसार अर्थपूर्ण जागतिक कृतीच्या दिशेने वाटचाल चालू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, कार्बन उत्सर्जनाची पातळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले असले, तरी पर्यावरणात होणा-या संभाव्य परिणाम टाळण्यासाठी हे उद्दिष्ट खूपच कमी आहे.

अमेरिका, चीन, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या १८ डिसेंबरला एकत्र येऊन कोपनहेगन कराराला आकार दिला होता. परंतु, संयुक्त राष्ट्रसंघाने अद्याप तो करार म्हणून अधिकृतपणे स्वीकारलेला नाही. या पाच देशांनी पुढाकार घेऊन केलेल्या कराराला सुदान, व्हेनेझुएला आणि क्यूबाने विरोध केला आहे.