मुन्ना बेहरा. वय वर्षे दहा. गेल्या आठवड्यात इतर अनेक मुलं जे करतात, तेच त्यानं केलं. हसणं-खिदळणं आणि खेळणं. रंगोत्सवात रंगून जाणं. गेल्या आठवड्यातील होळीची पर्वणी साधून त्यानंही स्वतःला रंगात रंगवून घेतलं आणि इतरांनाही रंगवलं. वर्षातील फारच थोड्या दिवसांमधील त्याच्या दृष्टीनं हा एक आनंदाचा दिवस. पत्र्याच्या झोपडीत राहणा-या मुन्नासारखी इतर अनेक मुलं, होळीच्या रंगात रंगून गेली होती.

होळीच्या दुस-याच दिवशी लाल-निळ्या-पिवळ्या रंगानं रंगलेला चेहरा घेऊनच तो उठला. पेंगुळल्या डोळ्यांनी डोक्याला पागोटं घट्ट बांधलं आणि निघाला...दगडाच्या खाणीत दगडं फोडायला! त्याच्या आयुष्यातील आनंदाचं एक दिवसाचं पर्व संपलं होतं. मोठमोठे दगड फोडून त्याचे आंब्याएवढे तुकडे करण्याच काम त्याला करायलाच हवं होतं. त्यावरच त्याचं आणि त्याच्या कुटुंबाचं पोट अवलंबून होतं.

खेळण्याचा, बागडण्याचा दिवस संपला होता. चुरगळलेला शर्ट आणि विटक्या रंगाची हाफ पँट घालून तो आपल्या दिवसाच्या १४ तासांच्या कामावर हजर झाला. रंगांऐवजी तो आता धुळीनं माखून जाणार होता. सकाळी सात वाजता त्याचा दिवस सुरू होऊन रात्री ९ वाजता संपणार होता. दिवसभर दगड फोडत, डोक्यावर ४० किलो दगडांची टोपली घेऊन खडी फोडणा-या यंत्रापर्यंत पोचवणं, हेच त्याचं जीवन होतं आणि हेच प्रारब्ध!

जमिनीकडं पाहात, `हे जीवन कठिण आहे. शक्तीपलिकडचं आहे. पण पोटासाठी करायलाच हवं'. घट्टे पडलेले हात दाखवत `ते रक्तानं भेगाळतात. काम करून करून गरम होतात. त्यावर फोड येतात. पण सांगणार कुणाला'?

रस्त्याच्या कंत्राटदाराकडं मुन्ना आणि त्याच्यासारखी अनेक मुलं काम करतात. ओरिसा सरकारच्या आदेशानुसार रोज २० किलोमीटरचा रस्ता पूर्ण करण्याची जबाबदारी केवळ कंत्राटदाराचीच नसते, तर त्याच्यासारख्या अनेक मुलांचीही असते. त्यांनी उर फुटेस्तोवर काम केलं नाही, तर रस्त्यासाठी खडी कुठुन आणणार?

भारतात बालकामगार कायद्यानं मुलांना संरक्षण दिलंय. पण हे संरक्षण खरोखरच पुरेसं आहे का? देशाच्या कोणत्याही भागात गेल्यास, अल्पवयीन मुलं काम करताना दिसतातच. रस्त्याचं काम असो किंवा मोठमोठी संकुलं उभारण्याचं असो. हॉटेलांमध्ये, वाहनांची दुरुस्ती करणा-या गॅरेजमध्ये किंवा शेतावर. अगदी कुठंही अशी मुलं दिसतात. कायदा असला, तरी तो केवळ कागदावर. प्रत्यक्षात असंख्य मुलं जगण्यासाठी कामं करत असतात. त्यांच्या कुटुंबाचीच तशी मागणी असते. आरोग्याला धोकादायक, अशा अनेक ठिकाणी काम करणा-या मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. मुलांच्या हक्काबाबत केवळ बोललं जातं. सरकार आणि आर्थिक पुरवठा करणा-या जागतिक बँकेसारखे आंतरराष्ट्रीय मदतगारही बाल कामगार आहेत का, याची शहानिशा करूनच मदत देतात. अनेकवेळा दृष्टीआड सृष्टी असाच अनुभव येत असतो. बालमजुरांची संख्या काही कमी होत नाही. एका अंदाजानुसार भारतात सहा कोटी बालमजूर आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येनं असलेल्या या मुलांना सामावून घेता येईल, इतक्या शैक्षणिक संस्थाही नाहीत.

मनोरंजन मिश्रा हे ओरिसातील बालमजुरीच्या प्रश्नावर लढणारे एक कार्यकर्ते. `जीवनरेखा परिषद' हे त्यांच्या संस्थेचं नाव. ते म्हणतात, `ओरिसातील संगमरवराच्या खाणींमध्ये काम करणा-या बालमजुरांची संख्या मोठी आहे. संगमरवचाचे नीट कापलेल्या फरशा, कॅनडातील टोरांटो आणि इतर शहरांतील दुकानांमध्ये विक्रीसाठी पाठवण्यात येतात. कॅनडा दरवर्षी भारतातून २६ दशलक्ष डॉलर किंमतीचे संगमरवर आयात करते. बालमजुरांबाबत जागृत असलेल्या या देशानं, हे संगमरवर कसं येतं याचा शोध घेण्याची गरज आहे.'

भुवनेश्वरमधील ज्योती ब्रह्मा सरकारवर खूपच रागावल्या आहेत. रोज सरकारशी भांडावं लागतं, अशी त्यांची तक्रार आहे. अमुक एखाद्या दगड खाणीमध्ये बालमजूर आहेत, अशी सरकारी अधिका-यांना माहिती दिल्यानंतरही, त्यांच्याकडून मिळणारी प्रतिक्रिया थंडच असते. `पाहू', `तपास करू', `तुमची तक्रार नोंदवून घेतली आहे', अशी आश्वासने ते नेहमीच देतात. कृती मात्र शून्य. ते कधीच काही करत नाहीत. किंबहुना त्यांची काही करण्याची तयारीच नसते, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ओरिसा सरकारनं रस्त्यांचं मोठं काम हाती घेतलं आहे. सर्व अरुंद रस्ते रूंद करण्याचं. पहिल्या टप्प्यात ६,३०० किलोमीटर रस्ते रुंद करण्यात येणार आहेत. रस्त्यांच्या या कामासाठी मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. पुरेसे मनुष्यबळ मिळत असले, तरी कमी खर्चात काम करवून घेता येत असल्याने, अल्पवयीन मुलांना कष्टाची कामं देण्याचा जणू प्रघातच पडला आहे.

रस्त्यांची कामं घेणा-या ज्या कंत्राटदारांनी बालमजूर ठेवले आहेत आणि ज्या दगड खाणींमध्ये अल्पवयीन मुलं काम करतात, त्यांना जागतिक बँकेने अर्थपुरवठा करू नये, अशी मागणी `सेव्ह चिल्ड्रन इंडिया'चे थॉमस चंडी यांनी केली आहे. हे विदारक सत्य आहे. पण हे प्रकार थांबवता येऊ शकतात. स्वीडनची `आयकी' ही कंपनी याबाबत जागरूक आहे. संबंधित असलेल्या कोणत्याही कंपनीत बालमजूर नाहीत, याची प्रथम `आयकी' कंपनीकडून खात्री केली जाते.

सुमारे एक वर्षापूर्वी ओरिसा सरकारने, दगडांच्या खाणी रस्त्यापासून किमान ५०० मीटरवर असाव्यात असा फतवा काढला होता. हजारो खाण कामगारांनी या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन केलं. रास्ता रोकोमुळे वाहतूक ठप्प झाली. अखेर सरकार नमलं आणि ५०० मीटरचा निर्णय २०० मीटरवर आला. यावरून खाणमालक आणि कंत्राटदारांची लॉबी किती शक्तीशाली आहे, हेच सिद्ध झालंय, असं सांगून मिश्रा म्हणतात, `प्रौढ कामगारापेक्षा बालमजुरांना कमी रोजगार दिला जातो. राज्यातील सुमारे १,५०० दगड खाणींमध्ये जवळजवळ दीड लाख मजूर आहेत. त्यापैकी किमान निम्मे बालमजूर असावेत, असा अंदाज आहे!

काही वेळा बालकल्याण अधिकारी एखाद्या खाणीला भेट देतात. बालमजुरांची उपस्थिती त्यांच्यापासून कधीच लपून राहिलेली नाही. या अधिका-याला एक तर लाच दिली जाते किंवा या प्रकरणाला तोंड फोडलंस, तर खबरदार... अशी प्रसंगी धमकीही दिली जाते. अनेक बिगर सरकारी संस्थांनी मुलांची तस्करी आणि खरेदी-विक्री बंद करण्याचा प्रयत्न केलाय. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांवर आजपर्यंत तरी पाणीच पडलंय. ही मुलं अखेर दगडांच्या खाणींमध्ये किंवा अशाच एखाद्या कंत्राटदाराच्या पंजात अलगद सापडतात.

मुन्ना बेहराचे वडील गंगा यांचं वय ५५. काही दिवसांपूर्वी त्यांना पक्षाघाताचा झटका आल्यानं, ते रुग्णाईत आहेत. घर चालवण्याची जबाबदारी आता मुन्नावरही येऊन पडलीय. इतर अनेक मुलांसह तो देखिल बालमजूर बनला आहे. शाळेत जाण्याची त्याची इच्छा आता अपूर्णच राहण्याची शक्यता आहे. काम सोडून शाळेत गेल्यास खायचं काय, हा प्रश्न त्यालाच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबालाही भेडसावतोय. मुन्नाचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण. असे अनेक मुन्ना ओरिसातील कंत्राटदारांकडं कमी रोजंदारीवर मर मर मरताहेत.